12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सुलह-समझौते से वादों के निस्तारण की दी गई जानकारी
चंदौली। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश और जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण की सचिव निकिता गौड़ ने की। इस दौरान आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में बताया गया कि प्रत्येक वर्ष नौ नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को समान न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सलाह अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), चंदौली के कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
कार्यक्रम में आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर, भरण-पोषण, चेक बाउंस, मोटर वाहन अधिनियम, शमनीय आपराधिक वाद, राजस्व एवं चकबंदी वाद, वाहन चालान, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली और टेलीफोन संबंधी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जलकर निर्धारण और नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील सहित अन्य उपयुक्त मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत दिलाना है। इसके लिए संबंधित पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की हेल्पलाइन संख्या 15100 की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि इस नंबर पर संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की जा सकती है।
