सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर के सभागार में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद भी मौजूद रहे। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति, पोर्टल पर डाटा फीडिंग और गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
ई-कवच और एचएमआईएस पोर्टल पर शत-प्रतिशत फीडिंग के निर्देश
बैठक के दौरान ई-कवच, आरसीएच, मंतरा और एचएमआईएस पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे आंकड़ों की स्थिति की समीक्षा की गई। सीएचसी मल्हीपुर के अधीक्षक डॉ. रवींद्र सोनकर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदयनाथ ने योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य चार एएनसी जांचों की जानकारी पोर्टल पर शत-प्रतिशत और समय से दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल फीडिंग में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ई-कवच और मंतरा पोर्टल पर भी आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए।
हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग पर विशेष जोर
डीएम ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान करने और उनकी लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचआरपी महिलाओं की चारों एएनसी जांच समय पर कराई जाए और जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराई जाए। महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोलियों और आयरन सुक्रोज के नियमित वितरण एवं सेवन पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए गए कि लाभार्थियों तक जरूरी दवाएं समय से पहुंचें और उनके सेवन की भी निगरानी की जाए।
बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर सख्ती
बैठक में अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से बायोमेडिकल कचरे का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
लंबित भुगतान एक सप्ताह में जारी करने के निर्देश
बैठक के दौरान एक एएनएम ने एचआरपी और पोलियो कार्यक्रम से संबंधित भुगतान लंबित होने की शिकायत जिलाधिकारी से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सीएचसी अधीक्षक को निर्देश दिया कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराकर एक सप्ताह के भीतर भुगतान जारी कराया जाए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार रस्तोगी, खंड विकास अधिकारी जमुनहा, एआरओ सुरेश यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीपीएम रहमान खान, बीसीपीएम पंकज शर्मा और सुमन पटवा सहित क्षेत्र की सभी एएनएम तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
