लखनऊ: विधानसभा और सचिवालय पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

लखनऊ में विधानसभा और सचिवालय से जुड़े मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के टिप्पणी करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा, सचिवालय, अधिकारियों, कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में अनर्गल या असत्य सामग्री प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश के मुताबिक, सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को पोस्ट या साझा करने से पहले उसकी सत्यता और तथ्यों की पुष्टि करना जरूरी होगा। बिना प्रमाणित जानकारी के की गई पोस्ट या टिप्पणी को अनधिकृत सामग्री माना जाएगा। खासतौर पर ऐसी सामग्री जिसमें विधानसभा या सचिवालय से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो, उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

प्रमुख सचिव विधानसभा की ओर से जारी निर्देश में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही गई है। आदेश की प्रति मुख्य सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी खबरें या दावे साझा करने वालों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। खासकर बिना पुष्टि के आरोप लगाने या आपत्तिजनक टिप्पणी करने से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक और जिम्मेदार जानकारी ही साझा की जाए।