डॉ.अखंड प्रताप सिंह
लखनऊ। मोदी सरकार 3.0 के दूसरे आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे दी है। अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा। सीनियर सिटीजंस के लिए भी ये बजट अच्छा रहा। उनके TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख बातें:
– New Tax Regime में बड़ा बदलाव, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है
– पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ कर सकेंगे दाखिल
– अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा
– TCS की सीमा सामान्यतः 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई, परंतु शिक्षा ऋण लेकर विदेश में फीस का भुगतान TCS से मुक्त
– सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान, टैक्स छूट दोगुनी, ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई
– दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत
– रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई
न्यू रिजीम का नया इनकम टैक्स स्लैब
4-8 लाख: 5% 8-12 लाख: 10% 12-16 लाख: 15% 16-20 लाख: 20% 20-24 लाख : 25%
इसी के साथ देश में एक नया इनकम टैक्स कानून बनेगा. इसके लिए सरकार एक नया विधेयक अगले हफ्ते लेकर आएगी.
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नोएडा के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमल जैन ने इस बजट की सराहना करते हुए बताया कि अब नई व्यवस्था में ₹12 लाख की आय वाले करदाता को ₹80,000 का कर लाभ मिलेगा वहीं ₹18 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹70,000 का कर लाभ मिलेगा जबकि ₹25 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹ 1,10,000 का कर लाभ मिलेगा।
सरकार ने बजट में बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। वहीं, किसानों के लिए ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME को अधिक व्यापक बनाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए वर्गीकरण के साथ सीमा को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे रोजगार सृजन होगा। लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन देने के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण देगी।
