लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों (DM), अपर जिलाधिकारियों (ADM) और उपजिलाधिकारियों (SDM) के तबादलों पर 4 जनवरी 2027 तक रोक लगा दी गई है। यह फैसला वर्ष 2027 की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इस संबंध में जानकारी दी।
मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक का उद्देश्य काम में निरंतरता बनाए रखना है। इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उससे संबंधित प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसी बीच पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि वीआरसी (VRC) ऑपरेटर को भी काम से हटा दिया गया है।
दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। साथ ही, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित जांच और जवाब के आधार पर की जाएगी।
