खाद वितरण व्यवस्था पर एसडीएम का औचक निरीक्षण

पीओएस मशीनों की तकनीकी खामी दूर करने के निर्देश

दरियाबाद, बनीकोडर व पूरेडलई की समितियों का किया निरीक्षण, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने का दिया भरोसा

विनोद कुमार सिंह अंशु

बाराबंकी। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। बुधवार को एसडीएम बृजेन्द्र उपाध्याय ने दरियाबाद, बनीकोडर और पूरेडलई ब्लॉक की विभिन्न साधन सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण कर खाद के स्टॉक, गोदामों और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। बिना पूर्व सूचना पहुंचे एसडीएम के निरीक्षण से समिति कर्मचारियों और सचिवों में हड़कंप मच गया। उन्होंने अभिलेखों का मिलान किया और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।
निरीक्षण के दौरान मियागंज, बनीकोडर और उदईमऊ साधन सहकारी समितियों में पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों में तकनीकी खराबी मिलने से खाद वितरण प्रभावित पाया गया। इस पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों और समिति सचिवों को तत्काल मशीनों की खराबी दूर कर वितरण व्यवस्था सुचारु कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मशीनों में मामूली तकनीकी समस्या है, जिसे एक से दो दिन के भीतर ठीक करा लिया जाएगा।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सभी समितियों पर खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पात्र किसान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने समिति सचिवों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी किसान को खाद के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और न ही बार-बार समितियों के चक्कर लगवाए जाएं। खाद का वितरण पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
एसडीएम ने बताया कि जिलाधिकारी किसानों के हितों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और पूरे मामले की लगातार स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उच्च स्तर पर भी तकनीकी समस्या के शीघ्र समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार सुबह सात बजे से ही समितियां खोलकर खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई।
उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता हर किसान तक समय पर उर्वरक पहुंचाना है। खाद वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता, कालाबाजारी अथवा किसानों के साथ भेदभाव पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।