क्या इस बार बनेगी साझा रणनीति या दोहराया जाएगा पुराना प्रयोग?
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले 16 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर संयुक्त विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। बैठक का घोषित उद्देश्य केंद्र सरकार को संसद के भीतर विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार करना है। हालांकि, राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह बैठक विपक्ष की वास्तविक एकजुटता का आधार बनेगी या फिर पहले की तरह केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रह जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दल कई बार एक मंच पर आने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सीट बंटवारे, नेतृत्व के सवाल और क्षेत्रीय दलों के अलग-अलग राजनीतिक हितों के कारण साझा रणनीति लंबे समय तक टिक नहीं पाई। ऐसे में 16 जुलाई की बैठक को भी कई विश्लेषक विपक्ष की एक और राजनीतिक कवायद के रूप में देख रहे हैं।
कांग्रेस इस बैठक के जरिए पेपर लीक, ई-20 (इथेनॉल मिश्रण नीति), राम मंदिर चढ़ावा चोरी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पार्टी द्रमुक समेत सहयोगी दलों को पूरी तरह साथ लाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी वाड्रा सहयोगी दलों के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।
हालांकि, आलोचकों का कहना है कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार और ठोस अभियान चलाने के बजाय अक्सर संसद सत्र से पहले ही एकजुटता का प्रदर्शन करता है। उनका तर्क है कि यदि विपक्ष के पास साझा वैकल्पिक नीति और स्पष्ट नेतृत्व नहीं होगा, तो केवल बैठकों और संयुक्त तस्वीरों से राजनीतिक प्रभाव सीमित ही रहेगा।
दूसरी ओर, विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार से जवाबदेही मांगना उनका संवैधानिक दायित्व है और संसद के भीतर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है।
अब निगाहें 16 जुलाई की बैठक पर टिकी हैं। यह बैठक विपक्ष के लिए महज एक औपचारिक राजनीतिक संदेश साबित होती है या मानसून सत्र में वास्तविक समन्वित रणनीति का आधार बनती है, इसका जवाब संसद की कार्यवाही में ही मिलेगा।
