सीएचसी दरियाबाद से मांगी गई विस्तृत जानकारी
बाराबंकी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दरियाबाद में संचालित जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन और पारदर्शिता को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक मोहम्मद सैफ ने लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक, सीएचसी दरियाबाद से योजना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
आरटीआई आवेदन में 1 जनवरी से आवेदन की तिथि तक सीएचसी में हुए कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या तथा प्रसूता रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूची, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा भुगतान की तिथि संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि अब तक कितनी महिलाओं का जननी सुरक्षा योजना के तहत भुगतान लंबित है, भुगतान लंबित रहने के कारण क्या हैं तथा इसके लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार है।
इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी गई है कि लाभार्थियों को योजना की धनराशि बैंक खाते के माध्यम से भेजी गई या नकद भुगतान किया गया। आवेदक ने भुगतान से संबंधित अभिलेख और बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण भी उपलब्ध कराने की मांग की है।
आरटीआई में प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत वितरित की जाने वाली ‘मां किट’ तथा आवश्यक दवाओं के वितरण का पूरा विवरण भी मांगा गया है। यदि किसी पात्र महिला को यह सुविधा नहीं मिली है, तो उसके कारण और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताने की भी मांग की गई है।
आवेदक ने कहा कि मांगी गई सूचनाएं मिलने से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
